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– रिपोर्ट का नाम – सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट (SDR) 2025
– किसने जारी किया – UN सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्‍यूशन नेटवर्क
– SDG इंडेक्‍स 2025 में शामिल देश – 167
– 2025 में भारत की रैंक – 99 (इससे पहले 2024 में रैंक 109)
– यह सूचकांक, हर देश के प्रदर्शन को 17 SDG के संबंध में मापता है और उन्हें एक समग्र स्कोर देता है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) क्‍या है?
– संयुक्त राष्ट्र (United Nations – UN) ने 2015 में 17 वैश्विक लक्ष्य तय किए थे।
– इन्‍हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
– इन लक्ष्यों का उद्देश्य पूरी दुनिया में गरीबी हटाना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है।

SDG के 17 लक्ष्य
1) गरीबी समाप्त करना (No Poverty)
2) भुखमरी समाप्त करना (Zero Hunger)
3) अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (Good Health and Well-being)
4) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)
5) लैंगिक समानता (Gender Equality)
6) साफ पानी और स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)
7) सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy)
8) योग्य कार्य और आर्थिक वृद्धि (Decent Work and Economic Growth)
9) उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा (Industry, Innovation and Infrastructure)
10) असमानता में कमी (Reduced Inequalities)
11) सतत शहर और समुदाय (Sustainable Cities and Communities)
12) जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन (Responsible Consumption and Production)
13) जलवायु परिवर्तन से निपटना (Climate Action)
14) समुद्री जीवन का संरक्षण (Life Below Water)
15) स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण (Life on Land)
16) शांति, न्याय और सशक्त संस्थान (Peace, Justice and Strong Institutions)
17) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी (Partnerships for the Goals)

भारत पहली बार शीर्ष 100 में
– भारत पहली बार एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में पहुंचा है।
– संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की ये रिपोर्ट 24 जून 2025 को जारी की गई है।
– इस संस्करण में भारत ने 167 देशों में से 99वां स्थान प्राप्त किया है।
– रिपोर्ट में भारत को 67 अंक दिए गए हैं।
– वर्ष 2024 में भारत को 109वां स्थान मिला।
– 2023 में भारत ने 112वां, 2022 में 121वां, 2021 में 120वां और 2020 में 117वां स्थान हासिल किया था।
– संयुक्त राज्य अमेरिका 75.2 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है।

टॉप 10 देश
1) फिनलैंड
2) स्‍वीडेन
3) डेनमार्क
4) जर्मनी
5) फ्रांस
6) ऑस्ट्रिया
7) नॉर्वे
8) क्रोएशिया
9) पोलैंड
10) चेकिया

नोट – सबसे खराब स्थिति दक्षिण सूडान की है। उसकी रैंक 167 है।

पड़ोसी देशों की रैंकिंग
– चीन 74.4 अंक के साथ 49वां स्थान।
– भूटान 70.5 क साथ 74वां स्‍थान
– नेपाल 68.6 अंक के साथ 85वां स्‍थान
– बांग्लादेश 63.9 114 स्‍थान
– समुद्री पड़ोसी मालदीव और श्रीलंका 53वें और 93वें स्थान पर हैं।

विकास लक्ष्य की प्रगति थमी
– रिपोर्ट के मुख्य लेखक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी सैश ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्रगति थम गई है।
– 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 लक्ष्यों में से केवल 17 प्रतिशत ही 2030 तक हासिल किए जा सकेंगे।

यूरोपीय देश रैंकिंग में टॉप पर
– यूरोपीय देश विशेष रूप से नार्डिक (उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थित क्षेत्र) इस सूचकांक में शीर्ष पर हैं।
– फिनलैंड पहले, स्वीडन दूसरे, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है।
– शीर्ष 20 देशों में से कुल 19 देश यूरोप से हैं।



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– रिपोर्ट का नाम – सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट (SDR) 2025
– किसने जारी किया – UN सस्‍टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्‍यूशन नेटवर्क
– SDG इंडेक्‍स 2025 में शामिल देश – 167
– 2025 में भारत की रैंक – 99 (इससे पहले 2024 में रैंक 109)
– यह सूचकांक, हर देश के प्रदर्शन को 17 SDG के संबंध में मापता है और उन्हें एक समग्र स्कोर देता है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) क्‍या है?
– संयुक्त राष्ट्र (United Nations – UN) ने 2015 में 17 वैश्विक लक्ष्य तय किए थे।
– इन्‍हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
– इन लक्ष्यों का उद्देश्य पूरी दुनिया में गरीबी हटाना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है।

SDG के 17 लक्ष्य
1) गरीबी समाप्त करना (No Poverty)
2) भुखमरी समाप्त करना (Zero Hunger)
3) अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (Good Health and Well-being)
4) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)
5) लैंगिक समानता (Gender Equality)
6) साफ पानी और स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)
7) सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Affordable and Clean Energy)
8) योग्य कार्य और आर्थिक वृद्धि (Decent Work and Economic Growth)
9) उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा (Industry, Innovation and Infrastructure)
10) असमानता में कमी (Reduced Inequalities)
11) सतत शहर और समुदाय (Sustainable Cities and Communities)
12) जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन (Responsible Consumption and Production)
13) जलवायु परिवर्तन से निपटना (Climate Action)
14) समुद्री जीवन का संरक्षण (Life Below Water)
15) स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण (Life on Land)
16) शांति, न्याय और सशक्त संस्थान (Peace, Justice and Strong Institutions)
17) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी (Partnerships for the Goals)

भारत पहली बार शीर्ष 100 में
– भारत पहली बार एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 100 में पहुंचा है।
– संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की ये रिपोर्ट 24 जून 2025 को जारी की गई है।
– इस संस्करण में भारत ने 167 देशों में से 99वां स्थान प्राप्त किया है।
– रिपोर्ट में भारत को 67 अंक दिए गए हैं।
– वर्ष 2024 में भारत को 109वां स्थान मिला।
– 2023 में भारत ने 112वां, 2022 में 121वां, 2021 में 120वां और 2020 में 117वां स्थान हासिल किया था।
– संयुक्त राज्य अमेरिका 75.2 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है।

टॉप 10 देश
1) फिनलैंड
2) स्‍वीडेन
3) डेनमार्क
4) जर्मनी
5) फ्रांस
6) ऑस्ट्रिया
7) नॉर्वे
8) क्रोएशिया
9) पोलैंड
10) चेकिया

नोट – सबसे खराब स्थिति दक्षिण सूडान की है। उसकी रैंक 167 है।

पड़ोसी देशों की रैंकिंग
– चीन 74.4 अंक के साथ 49वां स्थान।
– भूटान 70.5 क साथ 74वां स्‍थान
– नेपाल 68.6 अंक के साथ 85वां स्‍थान
– बांग्लादेश 63.9 114 स्‍थान
– समुद्री पड़ोसी मालदीव और श्रीलंका 53वें और 93वें स्थान पर हैं।

विकास लक्ष्य की प्रगति थमी
– रिपोर्ट के मुख्य लेखक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी सैश ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्रगति थम गई है।
– 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 लक्ष्यों में से केवल 17 प्रतिशत ही 2030 तक हासिल किए जा सकेंगे।

यूरोपीय देश रैंकिंग में टॉप पर
– यूरोपीय देश विशेष रूप से नार्डिक (उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में स्थित क्षेत्र) इस सूचकांक में शीर्ष पर हैं।
– फिनलैंड पहले, स्वीडन दूसरे, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है।
– शीर्ष 20 देशों में से कुल 19 देश यूरोप से हैं।

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A Telegram spokesman declined to comment on the bond issue or the amount of the debt the company has due. The spokesman said Telegram’s equipment and bandwidth costs are growing because it has consistently posted more than 40% year-to-year growth in users.

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