भारत डेनमार्क सहयोग
वर्ष 2020 में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के शुभारंभ के बाद से द्विपक्षीय सहयोग हरित और सतत् विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।


प्रिलिम्स के लिये:
ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आर्कटिक काउंसिल।

मेन्स के लिये:
ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, भारत-डेनमार्क संबंध।


चर्चा में क्यों?
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि भारत और डेनमार्क संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 'इंडिया-डेनमार्क: पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस' के दौरान महत्त्वाकांक्षी जलवायु एवं सतत् ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवहार्यता प्रदर्शित कर सकते हैं।


ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप:
ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता है


पृष्ठभूमि:
सितंबर 1949 में स्थापित भारत और डेनमार्क के बीच राजनयिक संबंधों को नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा चिह्नित किया गया है।






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स्थानीय मत्स्य प्रजातियों हेतु आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम
ICAR-CIBA ने एक झींगा उत्पाद बीमा (Shrimp Crop Insurance) योजना प्रारंभ की है।


प्रिलिम्स के लिये:
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन बंदरगाह, महासागरीय धाराएँ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (MPEDA), 1972।

मेन्स के लिये:
भारत में मत्स्य क्षेत्र की स्थिति, भारत के मत्स्य क्षेत्र से जुड़े मुद्दे, मत्स्य क्षेत्र से संबंधित हालिया सरकारी पहल।


चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR)-CIBA कैंपस, चेन्नई में तीन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का शुभारंभ किया।


भारतीय सफेद झींगा का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम:
झींगा पालन/उत्पादन का भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में 42000 करोड़ रुपए के साथ लगभग 70% का योगदान है





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विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम
ऑक्सफैम इंडिया और इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक-स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन (IPSMF) के साथ ही CPR (गैर-लाभकारी संगठन) पर आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था।


प्रिलिम्स के लिये:
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, 1976 का आपातकाल, राजद्रोह।

मेन्स के लिये:
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के प्रावधान।


चर्चा में क्यों?
हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act -FCRA) के तहत सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के लाइसेंस पंजीकरण को रद्द कर दिया है।


मानदंड:
प्रत्येक व्यक्ति या NGO जो विदेशी दान प्राप्त करना चाहता है, के लिये FCRA निम्नलिखित प्रावधान करता है


वैधता:
NGOs को अपने FCRA पंजीकरण के नवीनीकरण की तिथि समाप्त होने के छह महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है


FCRA 2022 नियम:
जुलाई 2022 में MHA ने FCRA नियमों में बदलाव किया जिससे अधिनियम के तहत समाशोधन/समाधेय योग्य अपराधों की संख्या 7 से बढ़कर 12 हो गई।





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हीलियम भंडार का दोहन
हीलियम उत्पादन में उच्च कार्बन फुटप्रिंट है क्योंकि यह ड्रिल किये गए प्राकृतिक गैस या तेल से प्राप्त होता है।


प्रिलिम्स के लिये:
हीलियम, कार्बन फुटप्रिंट, रेडियोधर्मी तत्त्व, परमाणु चुंबकीय अनुनाद (NMR)

मेन्स के लिये:
हीलियम गैस का महत्त्व, हीलियम का उपयोग, हीलियम की कमी।


चर्चा में क्यों?
हाल के एक नए अध्ययन से पता चला है कि हीलियम भंडार, जिनके कार्बन फुटप्रिंट नहीं हैं, पृथ्वी के नीचे भूगर्भीय संरचनाओं में मौजूद होने की संभावना है।


हीलियम भंडार का दोहन करने हेतु प्रस्तावित मॉडल:
यह गैस क्रिस्टलीय चट्टानों में उत्पादित और संग्रहीत होने में सक्षम है, ये चट्टान सघन हैं जो मेंटल से लेकर निकट-सतह तक फैले हुए हैं।


परिचय:
हीलियम एक नोबल गैस है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोज़्ड शेल जैसा होता है, जो इसे स्थिर और अक्रियाशील बनाता है।


हीलियम की खोज:
वर्ष 1868 में फ्राँसीसी खगोलशास्त्री जूल्स जानसेन और ब्रिटिश खगोलशास्त्री जोसेफ नॉर्मन लॉकयर द्वारा पहली बार हीलियम की खोज की गई थी





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पीक प्लास्टिक्स: बेंडिंग द कंज़म्पशन कर्व
"पीक प्लास्टिक्स: बेंडिंग द कंज़म्पशन कर्व" रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की प्लास्टिक संधि वार्ताकारों द्वारा विचाराधीन नीतियों के संभावित प्रभावों की पड़ताल करती है।


प्रिलिम्स के लिये:
G20, माइक्रोप्लास्टिक्स, सिंगल यूज़ प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट के उन्मूलन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2022, REPLAN परियोजना, चक्रीय अर्थव्यवस्था।

मेन्स के लिये:
प्लास्टिक से संबंधित मुद्दे, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित हालिया सरकारी पहल।


चर्चा में क्यों?
एक नई रिपोर्ट के अनुसार, G20 देशों में प्लास्टिक की खपत वर्ष 2019 के 261 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2050 तक 451 मिलियन टन यानी लगभग दोगुनी हो जाएगी।


प्रमुख बिंदु
इस रिपोर्ट में उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के संपूर्ण जीवनचक्र को शामिल करते हुए तीन प्रमुख नीतियों के संभावित प्रभावों की पड़ताल की गई।





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अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट
चीन और भारत की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मेक्सिको जैसे आबादी वाले देशों ने पिछले एक दशक में शैक्षणिक स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की है।


प्रिलिम्स के लिये:
अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट, वैश्विक सार्वजनिक नीति संस्थान, अकादमिक स्वतंत्रता।

मेन्स के लिये:
अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट, भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति।


चर्चा में क्यों?
अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट (Academic Freedom Index Report) के अनुसार, वर्ष 2022 में भारत का अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक 179 देशों में से निचले क्रम के 30% देशों में होगा।


भारतीय अवलोकन:
भारत का 0.38 स्कोर है, जो पाकिस्तान के 0.43 और संयुक्त राज्य अमेरिका के 0.79 से कम है।


भारत के न्यूनतम स्तर के घटक:
वर्ष 2013 के आसपास शैक्षणिक स्वतंत्रता के सभी पहलुओं में तेज़ी से गिरावट आनी शुरू हुई, इस मामले ने 2014 के चुनाव के बाद ध्यान आकर्षित किया।





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विश्व बैंक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देगा
पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अभाव: भारत में प्रति व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की संख्या सबसे कम है।


प्रिलिम्स के लिये:
प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, WHO की सिफारिश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग।

मेन्स के लिये:
भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हालिया सरकारी पहल।


चर्चा में क्यों?
विश्व बैंक ने देश को भविष्य की महामारियों हेतु तैयार रहने और अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने में मदद के लिये भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंज़ूरी दी है।


स्थिति:
विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रदर्शन में समय के साथ सुधार हुआ है।





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कपास क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास
कीटों के संक्रमण के कई कारण हैं, जैसे फसल चक्र की कमी, मोनोकल्चर, मौसम की स्थिति, मृदा की खराब गुणवत्ता, कीट प्रबंधन की कमी आदि।


संदर्भ
भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके उत्पादन में गिरावट वैश्विक मूल्यों एवं व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।


कीट प्रकोप:
भारत में कपास की फसलें कीटों के संक्रमण के लिये प्रवण हैं, जो फसल की उपज और गुणवत्ता को कम कर सकती हैं।


निम्न उत्पादकता:
भारत की प्रति हेक्टेयर कपास उत्पादकता अन्य प्रमुख कपास उत्पादक देशों की तुलना में कम है।


सिंचाई की कमी:
कपास की खेती के लिये सिंचाई आवश्यक है, लेकिन भारत में कई कपास किसानों की पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं तक पहुँच नहीं है।


बाज़ार पहुँच का अभाव:
भारत में कई कपास किसानों की बाज़ारों तक पहुँच सीमित है और उन्हें बिचौलियों को कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के लिये विवश होना पड़ता है।





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ऑर्गनॉइड इंटेलिजेंस एंड बायो-कंप्यूटर
प्रौद्योगिकी मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति का उपयोग कर मानव अनुभूति, सीखने और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के जैविक आधारों को समझने में मदद करेगी।


प्रिलिम्स के लिये:
ऑर्गनॉइड इंटेलिजेंस, बायो-कंप्यूटर के संभावित उपयोग।

मेन्स के लिये:
ऑर्गनॉइड -कल्चर के खतरे और अवसर।


चर्चा में क्यों?
हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नए क्षेत्र के लिये ‘ऑर्गनॉइड इंटेलिजेंस’ नामक संभावित क्रांतिकारी या गेम चेंजर योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य ‘बायोमीटर’ बनाना है


प्रौद्योगिकी:
ये "मिनी-ब्रेन" (4 मिमी. तक के आकार के साथ) मानव स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके बनाए गए हैं


नवीन बायो-कंप्यूटर:
मानवीय व्यवहार या जीव विज्ञान पर न्यूरॉन प्रतिक्रिया पैटर्न के प्रभाव की जाँच मशीन-लर्निंग के तरीकों का उपयोग करके की जाएगी।





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https://url-ly.com/lcgxW

भारत का आंतरिक प्रवासन
उद्योग समूहों को यह चिंता है कि पलायन तमिलनाडु के औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, एक अनुमान के अनुसार, वहाँ लगभग दस लाख प्रवासी कार्यरत हैं।


प्रिलिम्स के लिये:
मानव प्रवास, भारतीय प्रवासी मज़दूर, भारत में प्रवासन रिपोर्ट 2020-21

मेन्स के लिये:
प्रवासन का महत्त्व, प्रवासन के लिये चुनौतियाँ, प्रवासन-केंद्रीय नीति की आवश्यकता


चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों पर कथित हमलों के वीडियो सामने आने के बाद प्रवासी श्रमिकों के संभावित पलायन को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है।


2011 की जनगणना:
भारत में आंतरिक प्रवासियों (अंतर-राज्य और राज्य दोनों के भीतर) की संख्या 45.36 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 37% है।



आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17:
बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में उच्च शुद्ध बाह्य प्रवासन की स्थिति है।






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https://url-ly.com/yVAeN

मेघा-ट्रॉपिक्स-1 उपग्रह
5°S और 14°S अक्षांश तथा 119°W और 100°W देशांतर के बीच प्रशांत महासागर के बीच एक निर्जन क्षेत्र को MT-1 के इच्छित पुन: प्रवेश क्षेत्र के रूप में चुना गया था।


प्रिलिम्स के लिये:
मेघा-ट्रॉपिक्स-1 उपग्रह, इसरो, उपग्रह का पुन: प्रवेश, सीएनईएस, भू प्रेक्षण उपग्रह।

मेन्स के लिये:
मेघा-ट्रॉपिक्स-1 उपग्रह।


चर्चा में क्यों?
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा हाल ही में सेवामुक्त किये गए मेघा-ट्रॉपिक्स-1 (MT-1) उपग्रह के नियंत्रित पुन: प्रवेश परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।


नियंत्रित पुनः प्रवेश:
लक्षित सुरक्षित क्षेत्र के भीतरी प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिये नियंत्रित पुन: प्रवेश में बहुत कम ऊँचाई पर डी-ऑर्बिटिंग की आवश्यकता होती है।


परिचय:
यह एक इंडो-फ्रेंच अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट है, जिसे उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिये अक्तूबर 2011 में लॉन्च किया गया था।


पेलोड:
CNES से साउंडर फॉर प्रोबिंग वर्टिकल्स प्रोफाइल्स ऑफ ह्यूमिडिटी (SAPHIR)






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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: सशस्त्र बलों में महिलाएँ
पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी होंगी।


प्रीलिम्स के लिये:
भारत की महिला श्रम बल भागीदारी, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाएँ ILO, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक।

मेन्स के लिये:
सशस्त्र बलों में महिलाओं की स्थिति, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी।


चर्चा में क्यों?
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रुप कैप्टन शालिज़ा धामी का चयन पश्चिमी क्षेत्र (पाकिस्तान का सामना करने वाली) में एक फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने के लिये किया गया है।


संक्षिप्त इतिहास:
महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में क्लारा ज़ेटकिन द्वारा मनाया गया था, जो एक जर्मन महिला थीं।


वर्तमान सांख्यिकी:
सशस्त्र बलों में 10,493 महिला अधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश चिकित्सा सेवाओं में हैं।


वैश्विक:
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अनुसार, लैंगिक समानता एक दूर का सपना बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) का अनुमान है






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https://url-ly.com/SjwzD

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)
एक बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे- पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान और वित्तीय कल्याण आदि मापदंडों के आधार पर A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है।


प्रिलिम्स के लिये:
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), परामर्श, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE), 2020-2021।

मेन्स के लिये:
भारत में वर्तमान प्रत्यायन मानदंड, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ।


चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council- NAAC) पर अनियमित रूप से कार्य संचालन का आरोप लगाया गया है।


परिचय:
यह भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु ज़िम्मेदार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) के तहत एक स्वायत्त निकाय है।





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https://url-ly.com/vskFG

हिमनद का पीछे हटना
ग्लेशियरों की परिवर्तनीय वापसी दर (Variable Retreat Rates of Glaciers) और अपर्याप्त सहायक क्षेत्र डेटा ने जलवायु परिवर्तन प्रभाव की एक सुसंगत तस्वीर विकसित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया है।


प्रिलिम्स के लिये:
ग्लेशियल रिट्रीट/हिमनद का पीछे हटना, बाढ़, भूस्खलन, पेनसिलुंगपा ग्लेशियर (PG), डुरुंग-द्रुंग ग्लेशियर (DDG)।

मेन्स के लिये:
हिमनद गतिकी को प्रभावित करने वाले कारक, हिमनद के पीछे हटने का प्रभाव।


चर्चा में क्यों?
हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों/हिमनदों के हाल के अध्ययनों के अनुसार, इस पर्वत शृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में पीछे हटने की दर और द्रव्यमान संतुलन में व्यापक परिवर्तनशीलता का कारण मुख्य रूप से इस क्षेत्र की स्थलाकृति (Topography ) और जलवायु है।


परिचय:
हिमनदों का पीछे हटना हिम संचय में कमी या हिम विगलन में वृद्धि के कारण समय के साथ हिमनदों के सिकुड़ने या आकार में कमी की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।


प्रभाव:
हिमनदों के पीछे हटने के कारण यह कई गंभीर पर्यावरणीय प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है





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UN हाई सी ट्रीटी
हाई सी विश्व के महासागरीय क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा है और पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से को आच्छादित करते है


प्रिलिम्स के लिये:
BBNJ, UNCLOS, UNGA, कोविड-19, 1958 जिनेवा अभिसमय, EEZ

मेन्स के लिये:
ट्रीटी ऑन हाई सी


चर्चा में क्यों?
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये हाई सी ट्रीटी पर सहमति व्यक्त की।


परिचय:
हाई सी पर 1958 के जेनेवा अभिसमय के अनुसार, समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं, हाई सी के रूप में जाने जाते हैं।


महत्त्व:
हाई सी विश्व के महासागरीय क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा है और पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से को आच्छादित करते हैं


संकट:
ये वातावरण से उष्मा को अवशोषित कर अल नीनो जैसी घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं, और अम्लीकरण के दुष्प्रभाव से भी गुज़र रहे हैं




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कोर्ट मार्शल
COI के निष्कर्षों के आधार पर आरोपी अधिकारी के लिये कमांडिंग ऑफिसर द्वारा एक अस्थायी आरोप पत्र तैयार किया जाता है


प्रिलिम्स के लिये:
कोर्ट मार्शल, न्यायालयी जाँच (कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी), सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, FIR, दंड प्रक्रिया संहिता।

मेन्स के लिये:
आरोपियों के लिये कोर्ट मार्शल और वैधानिक शरण।


चर्चा में क्यों?
वर्ष 2020 में जम्मू-कश्मीर के शोपियां ज़िले के अमशीपोरा में तीन लोगों की हत्या में शामिल एक कैप्टन को सैन्य न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।


कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया:
जब सेना चाहती है कि उसके कर्मियों के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच हो, तो वह पहले इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक न्यायालयी जाँच (CoI) सुनिश्चित करती है।


कानूनी प्रावधान:
सेना अधिनियम 1950 की धारा 164 के तहत अभियुक्त एक पूर्व-पुष्टि याचिका के साथ-साथ एक पश्च-पुष्टि याचिका दायर कर सकता है।


इन विकल्पों के समाप्त हो जाने के बाद अभियुक्त सशस्त्र बल अधिकरण का दरवाज़ा खटखटा सकता है, जो सज़ा को निलंबित कर सकता है।






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Hay there 👋 Here are my positions for the day on

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